December 29, 2021
मिति: पौष १४, २०७८
स्थान: भर्चुअल
कार्यक्रमको उद्देश्य:
कार्यक्रम संचालन विधि:
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। उहाँले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबारे संक्षिप्त जानकारी गराए पश्चात् प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता बिक्रम आचार्यबाट अनुसन्धान आचार संहिताबारे छोटो लिखित प्रस्तुति र त्यसपछि सहभागीहरूबाट छलफल भएको थियो । प्रतिष्ठानका सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग प्रमुख तथा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मुकुन्द राज कट्टेलले सहजीकरण गर्नुभएको सो कार्यक्रमको अन्तमा कार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेतीले छलफलमा उठेका केही विषयको उत्तर दिंदै सम्बन्धित सबैको सहकार्यमा अनुसन्धान गर्ने प्रतिवद्धता सहित सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन पश्चात् कार्यक्रम समापन भएको थियो।
सहभागीहरूको भनाइ:
जापानमा रही नेपालको समेत अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न अम्बादत्त पन्तले अनुसन्धान किन गर्ने भन्ने विषयले अनुसन्धान आचार संहिता कसरी र कुन तहमा पालना गर्ने भन्ने विषय निर्क्योल हुने बताउनुभयो। अनुसन्धान र अनुसन्धान आचार संहिता सम्बन्धमा प्राज्ञहरूले खास प्रणालीको विकास र पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको विषय उठान गर्दै उहाँले राजनीतिक तवरले हुने प्राज्ञिक क्षेत्रको नियुक्ति र त्यस प्रक्रियाले विकास गर्ने अनुसन्धान वातावरणले अनुसन्धान आचार संहिताको निर्माण र परिपलनामा असहयोग गर्दै आएको उहाँको विचार रहेको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका चन्द्र रिजालले अनुसन्धान आचार र पालना जस्तोविषय उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित अन्य निकायबाट उठेको भए राम्रो हुने विचार राख्दै अनुसन्धानको लागि आवश्यक आर्थिक र सम्बन्धित अन्य स्रोत साधनको कारण विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान गर्न कठिन भएको र भइरहेको अनुसन्धानहरूमा पनि आचार संहिता पालनामा अप्ठेरो परेको बताउनुभयो। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आचार संहिता र ethical clearance सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि काम गर्दै रहेको, digital operating system मा जानको लागि एक प्राविधिक समूह कार्यरत रहेको र वौद्धिक चोरी (plagiarism) नियन्त्रण र कुन तहसम्मलाई स्वभाविक मान्ने विषयमा समेत काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्रा. डा. खड्ग के.सीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको रूपमा राम्रा प्राज्ञ र अनुसन्धानकर्ताहरू आवद्ध हुन थालेको बताउदै र विश्वविद्यालय सेवा आयोगले सुधार गर्दै आएको अनुभव सुनाउँदै predatory जर्नललाई हतोत्साहित गरिदै आएको तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही विभागबाट राम्रा जर्नलहरू पनि प्रकाशित भैरहेको बताउनुभयो । एकै व्यक्ति सम्पादक मण्डलमा र लेखकको रूपमा पनि रहने अभ्यास र अवस्थालाई हतोत्साहित गरिनुपर्ने, आचार संहिता सम्बन्धी हुने अध्ययनहरूमा भइरहेका राम्रा विषयहरू पनि समावेश गरिनुपर्ने र अनुसन्धानमा राज्यले गर्ने लगानी वृद्धि गरेको अवस्थामा गहिरो किसिमका अनुसन्धान सम्भव हुने भन्दै उहाँले अनुसन्धान आचार संहिताको पालना गर्ने प्रवृत्ति पनि यसले बढाउने विचार व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल जर्नल अफ न्यूरोसायन्सका प्रधान सम्पादक प्रा. अमित थापाले सबै अनुसन्धानहरू अनुसन्धान समितिले पारित गर्नुपर्ने, अनुसन्धानमा नयाँपन रहे नरहेको हेर्नुपर्ने, NepJOL लाई Directory of Open Access Journals (DOAJ) मा लाने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, h-index, I10 -index मा ध्यान दिई अनुसन्धानमुलक लेखहरू प्रकाशन गर्नुपर्ने बताउँदै विज्ञबाट समीक्षा भएका तर प्रकाशनमा नआएका अनुसन्धान कार्यहरूको डाटाबेस बनाउनुपर्ने र भाषा सम्पादनमा पनि नेपालका जर्नलहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । डा. सुर्यराज आचार्यले प्राज्ञिक र अनुसन्धान क्षेत्रका जिम्मेवार निकायहरूबाट नक्कली काम हुन नहुने, नियतवश बदमासी हुन नहुने र भएका कमीकमजोरी उजागर गर्ने आलोचनालाई प्राज्ञिक क्षेत्रले सहज रूपमा लिनुपर्ने बताउदै क्षमता भन्दा बढी बोक्न खोज्दा पनि अनुसन्धानहरूमा समस्या आउने गरेको परिवेशमा प्रतिष्ठानले छलफलमा ल्याएको यस विषय अत्यन्त सान्दर्भिक र आवश्यक रहेको विचार राख्नु भयो । उहाँले नयाँ पुस्ताका अनुसन्धानकर्ताहरू अनुसन्धान आचार संहिता प्रति सजग रही काम गरेमा विदेशमा ज्ञान आर्जन गरी नेपाल फर्कने अनुसन्धानकर्ताहरू उत्साहित हुने बताउने भयो ।
गण्डकी विश्वविद्यालयका प्रा. डा. मेदनी भण्डारीले प्रकाशित हुने अनुसन्धानहरूमा गहिरो रूपमा समकक्षी समीक्षा हुनुपर्ने तथा अनुसन्धानको विश्वसनीयता र वैधतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । त्रिवि अल्मुनाई एशोसियसनका प्रा. सुनिती हाडालेअनुसन्धान र सम्बन्धित आचार संहिता विषय विश्वविद्यालय तहको तल्लो तह देखि सिकाउनु पर्ने, प्राध्यापक हुनुको लागि मात्र अनुसन्धान र प्रकाशन गर्ने, अनुसन्धान र लेखनका लागि विश्वविद्यालय वरपर नै लेखन र अनुसन्धानको व्यापार गर्ने संस्थाहरू रहनु दुर्भाग्य भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। एनआइएचआर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च ग्रुप अन इन्जुरी रिसर्च नेपाल, यूकेका पुष्पराज पन्तले अनुसन्धानको सबै प्रक्रियामा अनुसन्धान आचार संहिता लागु हुनुपर्ने र आचार संहिताको पालनाको समीक्षाबारे हुने यस किसिमका छलफल आवश्यक रहेको तथा विश्वविद्यालयहरूले यस कदमलाई सकारात्मक रूपले लिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का बालकृष्ण जोशीले ८० देखि ९० प्रतिशत सम्म वौद्धिक चोरीभएका अनुसन्धान र प्राज्ञिक लेखहरूमा काम गरेको अनुभव बताउदै वौद्धिक चोरी नियन्त्रण गर्ने कार्य नेपालको हालको अवस्थामा कठिन देखिए पनि यसतर्फ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पोखरा विश्वविद्यालयका नमराज धामीलेउही प्राज्ञिक संस्थामा कार्यरत तर राजनीतिक र अन्य सुबिधा प्रयोग गर्ने गैर-अनुसन्धान प्राज्ञिक कार्यमा संलग्न समकक्षीहरूका कारण अनुसन्धानकर्ताहरू गहिरो अनुसन्धानकार्यमा उत्साहित हुन नसकेको अवस्था रहेकोले अनुसन्धानलाई आवश्यक विज्ञ र विज्ञता टिक्न सक्ने वातारण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. प्रेम नारायण अर्यालले आफ्नोविश्वविद्यालयमा ethical र review गर्ने समिति रहेको, वौद्धिक चोरी कम गर्नेतर्फ निकट भविष्यमा नै सुरु हुन लागेको, वौद्धिक चोरीमा विश्वविद्यालयले कारवाही पनि गर्दै आएको जानकारी दिँदै अनुसन्धानमा सरकारले गर्ने लगानी थपिएमा गहिरो र आचार संहिता पालना भएका अनुसन्धान कार्यहरू प्रोत्साहित हुने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूले यस विषयमा काम गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूबिच अनुसन्धान सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो।
काठमाडौँ मेडिकल कलेज (इन्स्टिच्युसनल रिभ्यू कमिटी प्रमुख) डा. सुनिल कुमार जोशीले अनुसन्धान आचार संहितामा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले धेरै काम गरिसकेको, कृषि अनुसन्धान परिषद्ले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै यी अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूबिच आचार संहिताहरूमा मिल्ने हदसम्म एकरूपता हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विजया पन्तले प्रतिष्ठानले धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल चलाएकोमा धन्यवाद दिँदै अनुसन्धान आचार र यसको परिपालना व्यक्ति तथा समाजको आचारसँग पनि जोडिएको, अनुसन्धान गर्ने तर अनुसन्धानको निष्कर्ष सम्बन्धित निकायसम्म लैजान नसक्ने अवस्था कायम रहेको र नेपालका जर्नलहरूलाई अन्तराष्ट्रिय तहको प्रतिस्पर्धाका लागि प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले अनुसन्धान आचार संहितामा कडाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गण्डकी विश्वविद्यालयका देव प्रसाद पाण्डेले अनुसन्धान आचार संहिता परिपालनामा कडा अनुगमन र सोही अनुसारको मूल्यांकन आवश्यक रहेको विचार राख्दै विज्ञको रूपमा समीक्षा गर्ने विज्ञले नै समीक्षा गरेको कृतिमा आफ्नो समेत नाम लेखकको रूपमा राख्ने गरेको अनुभवजन्य प्रमाण पेश गर्नुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका छत्र शर्माले जर्नल र त्यसमा प्रकाशित हुने लेखहरू वाध्यताको विषय हुनु नहुने, अनुदान वा अन्य आर्थिक सहयोग गर्ने निकायबाट यो समस्या देखिन सक्ने भएकाले यस्ता विषयमा ध्यान दिन जरूरी रहेको र आफ्ना देशको जर्नललाई हतोत्साहित गर्ने प्रबृत्ति र यसका पछाडी रहेका कारण बारे विश्लेषण गरी वौद्धिक चोरीलाई सफ्टवेरमा आधारित भई वस्तुगत र विषयगतरूपमा समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ अप्लाइड सायन्सेसका हेमु काफ्लेले NepJOL र अन्य जर्नलहरूलाई राम्रो नमान्ने चलन रहेको प्रति संकेत गर्दै नेपालीले नेपालमा बसेर नेपालको विषयमा गरेको अध्ययन र सोको आधारमा हुने नवप्रवर्तनको प्याटेन्ट लिन समेत असजिलो अवस्था रहेको बताउनुभयो। त्रि-चन्द्र कलेज रसायनशास्त्र विभागका ज्योती गिरिले विश्वविद्यालय तहमा प्राध्यापक र विद्यार्थीले अन्तरक्रिया गर्ने अवधि कम हुने र आर्थिक लगायत अन्य स्रोतहरू सीमित भएकाले अनुसन्धानमा समस्या देखिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. नन्द बहादुर सिंहले आचार संहिता पालना जस्तो विषयको छलफललाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले निरन्तरता दिनुपर्ने, प्रतिष्ठानले उपल्लो तहसम्म नीतिगत तहमा प्रभाव गर्न प्रयास गर्नुपर्ने, अनुसन्धातामा पेसागत इच्छाशक्तिको कमी देखिदै गएको, अनुसन्धान र विकासमा बजेट बढाउनु पर्ने, प्राध्यापकहरू आफैमा उत्कृष्टताको केन्द्र हुनुपर्ने, नवप्रवर्तन र सम्बन्धित प्याटेन्ट लिन जोड दिनुपर्ने विचार राख्दै समग्र विश्वविद्यालयको सुधारको लागि गर्नुपर्ने खास-खास उपायहरूबारे समेत उहाँले आफ्ना विचार राख्नु भएको थियो भने कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान लमजुङ्ग क्याम्पसका थानेश्वर भण्डारीले देशका विभिन्न निकायले गर्नेअनुसन्धानमा सुधार गर्नेतर्फ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ध्यान दिनुपर्ने बताउदै अध्ययन अनुसन्धानको लागि आवश्यक ल्याब र अन्य सुविधाको अभावको अवस्थामा अनुसन्धान कार्य प्रभावकारी नहुने र आचार संहिता पालना गर्न समेत कठिन हुने बताउनुभयो ।
छलफलमा उठेका प्रमुख विषय र सुझावहरू: